लखनऊ, उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिव्यांगजनों के पक्ष में एक बड़ा कदम उठाया गया है। जी हां सरकार चाहती है कि दिव्यांग भाइयों-बहनों को सभी जरूरी सेवाएं बिना किसी परेशानी के एक ही जगह पर मिल सकें। इसी सोच के साथ एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बता दें कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अब उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में नए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र यानि कि (DDRC) खोले जाएंगे।अभी 38 जिलों में ऐसे केंद्र काम कर रहे हैं, लेकिन कई जगह संसाधन कम होने से काम सही तरह नहीं हो पा रहा था। इसलिए सरकार अब इन केंद्रों को नए और अच्छी सुविधाओं के साथ फिर से शुरू करने जा रही है।
इसी कड़ी में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी साक्षा करते हुए बताया कि नए केंद्र खुलने से दिव्यांगजनों को सर्वे, पहचान, शिविर, सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग, और प्रशिक्षण सब कुछ एक ही जगह पर आसानी से मिल जाएगा। साथ ही फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी जैसी सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। अब यूडीआईडी कार्ड (Unique Disability ID) और दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवाने के लिए लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।सरकार का कहना है कि इस निर्णय से दिव्यांगजनों को योजनाओं का लाभ समय पर मिलेगा और उनके पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया और मजबूत होगी।
