देहरादून, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार खेती और जमीन से जुड़े कामों को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है, जी हां, उत्तराखण्ड में अब हर किसान की जमीन को एक यूनिक आईडी मिलेगी। इसे जमीन का ‘आधार कार्ड’ भी कहा जा सकता है। राजस्व विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इन दिनों लेखपाल खतौनी के आधार पर किसानों की 14 अंकों की यूनिक आईडी बना रहे हैं। बता दें इस यूनिक आईडी को डिजिटल फॉर्मर आईडी से जोड़ने के लिए पूरे राज्य में न्याय पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। इस व्यवस्था से किसान घर बैठे अपनी जमीन की पूरी जानकारी देख सकेंगे। इससे भूमि विवाद कम होंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे असली हकदार किसानों तक पहुंचेगा।