आजादी के वर्षों बाद भी हमारे देश के अनेक लोग प्राथमिक सुविधाओं से वंचित रहे लेकिन पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने देश के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले वंचितों एवं जनजातियों की सुध ली है जो निर्धनता के चलते विद्युत् का कनेक्शन नहीं ले पा रहे थे। आज उनके चेहरों पर भी खुशहाली और बदलते समय का प्रभाव दिखाई देने लगा है।
इसी कड़ी में एक खबर आयी है देहरादून से जहाँ उत्तराखंड के सात जिलों के 128 गांवों में जनजातियों के गरीबों को निशुल्क बिजली कनेक्शन दिए जाने की सरकार ने घोषणा की है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किये हैं।जानकारी के अनुसार योजना के तहत सात जिलों के 128 जनजातीय बहुल गांवों का चयन किया गया है।
इन गांवों में पहले से विद्युतीकरण हो चुका है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, जिसके पास बिजली कनेक्शन नहीं है, उसे निशुल्क कनेक्शन दिया जाएगा। जिस घर के लिए बिजली लाइन लगाने की जरूरत पड़ेगी, उसकी डीपीआर बनाकर आरडीएसएस योजना के तहत बजट मिलेगा। एमडी ने इन सभी गांवों में स्थलीय निरीक्षण किये जाने का निर्देश दे दिया है। यदि किसी लाभार्थी को बिजली कनेक्शन नहीं मिला है, तो उसे तुरंत कनेक्शन जारी किया जाए। प्रबंध निदेशक ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना के सफल संचालन क्रियान्वयन के लिए यूपीसीएल की ओर से अधिशासी अभियंता को नोडल अधिकारी नामित किया है।
सरकारी पहल पर इस तरह की योजनायें और सरकारी तंत्र का वंचितों के प्रति ऐसा मानवीय पक्ष निसंदेह देश के वंचित वर्ग के अनेक लोगों के जीवन में परिवर्तन लायेगा।
