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भारतीय किसान संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक लुधियाना में हुई संपन्न

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लुधियाना, पंजाब

भारतीय किसान संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक बुधवार को लुधियाना, पंजाब में संपन्न हुई। बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

​बैठक के संदर्भ में भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने बताया कि दो दिवसीय बैठक के सात सत्रों में संघ के आगामी सदस्यता अभियान, संगठनात्मक, आंदोलनात्मक कार्यों की समीक्षा, आगामी कार्यक्रमों, देश में सूखे की स्थिति पर चिंता व आवश्यक उपाय, अल-नीनो के संभावित प्रभाव तथा कृषि व किसानों की ज्वलंत समस्याओं पर विस्तृत मंथन किया गया।  समापन सत्र में संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी ने आगामी सदस्यता अभियान, देश व दुनिया की वर्तमान स्थिति, प्रवास आदि विषयों पर मार्गदर्शन दिया।

सिंधु ​नदी प्रणाली संबंधी प्रस्ताव बैठक में पारित

​कार्यकारिणी बैठक में “सिंधु नदी प्रणाली से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं जम्मू-कश्मीर के लिए सिंचाई व्यवस्था विकसित करे भारत सरकार” की मांग को केंद्र बिंदु में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव के मुख्य बिंदु

​सिंधु जल समझौते के स्थगन का स्वागत

पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और सीमा पार से होने वाली अवैध नशा तस्करी के विरोध में भारत सरकार द्वारा सिंधु नदी प्रणाली समझौते को स्थगित करने के निर्णय का भारतीय किसान संघ ने समर्थन किया। महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने स्पष्ट किया कि “पानी और खून दोनों एक साथ नहीं चल सकते” तथा भारत के हिस्से की नदियों का जल देश के किसानों और राष्ट्र हित में उपयोग होना चाहिए।

घटता भू-जल स्तर और सिंचाई संकट

आजादी के बाद जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की जनसंख्या लगभग 5 गुना बढ़कर 16 करोड़ हो गई है, जबकि जल संसाधन घट रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में 12% तथा राजस्थान में 68% से अधिक खेती योग्य भूमि आज भी वर्षा पर निर्भर है, और जम्मू में सिंचित क्षेत्रफल नहीं बढ़ा है। गिरते भू-जल स्तर और मरुस्थलीकरण के खतरे को रोकने के लिए सुदृढ़ सिंचाई व्यवस्था अनिवार्य है।

‘2047 विकसित भारत‘ के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय किसान संघ की सरकार से मांगें

  1. ​सिंचाई व्यवस्था का विकास: सिंधु नदी प्रणाली के जल का उचित उपयोग कर जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की असिंचित भूमि के लिए सिंचाई व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ सके।

  2. ​नदियों को जोड़ने की गति बढ़ाना: नदियों को आपस में जोड़ने की प्रस्तावित योजना में तेजी लाकर सिंचाई से वंचित किसानों तक जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

  3. ​पर्याप्त बजट आवंटन: जलवायु परिवर्तन, अल-नीनो, सूखे और बाढ़ की समस्याओं से निपटने तथा इन राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया जाए।

  4. ​अंतर्राज्यीय जल विवादों का समाधान: सिंधु नदी प्रणाली से जल आपूर्ति सुनिश्चित होने पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच चल रहे आपसी जल विवादों का भी स्थायी समाधान संभव हो सकेगा।

​इसके साथ ही, भारतीय किसान संघ ने प्रभावित क्षेत्रों के किसानों से भी आह्वान किया है कि वे नदियों को जोड़ने और नहरों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता जैसे विषयों के समाधान के लिए सकारात्मक भाव से आगे आएं।