भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता में आए 11 वर्ष हो चुके हैं और इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई बड़े और ऐतिहासिक काम किए हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे नारे भी दिए जो आम जनता की उम्मीद और सरकार की नीति दोनों को दर्शाते हैं। इन्हीं में एक प्रमुख नारा रहा – “सबका साथ, सबका विकास”, जो अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि धरातल पर होता बदलाव बन चुका है। जी हां इसका ताज़ा उदाहरण हाल ही में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट और देहरादून में शुरू हुई भिखारियों के लिए कौशल प्रशिक्षण योजना से साफ दिखता है। बता दें हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि भारत में गरीबी बहुत तेजी से घटी है। साल 2011-12 में देश की 27.1% आबादी बहुत गरीब थी, लेकिन 2022-23 तक यह संख्या घटकर सिर्फ 5.3% रह गई है। पहले जहां 34 करोड़ लोग हर दिन 3 डॉलर से कम में जीवन यापन कर रहे थे, अब यह संख्या घटकर सिर्फ 7.5 करोड़ रह गई है। यानी करीब 26.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। यह बदलाव मोदी सरकार की योजनाओं और नीतियों की वजह से हुआ है। सरकार ने जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और कौशल विकास जैसी कई योजनाएं चलाईं, जिससे गरीबों की जिंदगी सुधरी। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 18.4% से घटकर 2.8% और शहरी क्षेत्रों में 10.7% से घटकर 1.1% हो गई है।

“बैगर्स कॉरपोरेशन” होगा शुरु

वही सरकार ने अब अगला कदम उठाया है – जी हां भीख मांगकर जीने वाले लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाने की पहल शुरू की गई है। देहरादून में “बैगर्स कॉरपोरेशन” संस्था की मदद से भिखारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग उन्हें हुनर सिखाएगी, ताकि वे स्वंय काम कर सकें और सम्मान के साथ जीवन जी सकें। इसके लिए संस्था की टीम शहर के चौक-चौराहों का दौरा कर रही है और लोगों की पहचान कर रही है। ये सारे काम सरकार के “सबका साथ, सबका विकास” के नारे को सच्चाई में बदल रहे हैं। और ये इस बात का पक्का सबूत है कि वर्तमान में सरकार केवल नारे नहीं देती, कागजों पर योजनाएं उड़ान नहीं भरतीं, बल्कि हर  जरूरतमंद को उसका अधिकार मिल रहा है। हर भारतीय सम्मान से जीवन यापन कर रहा है।