- इन योजनाओं से न केवल राज्य में उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे

- एमएसएमई सेक्टर को अर्थव्यवस्था के दूसरे इंजन के रूप में मान्यता देते हुए सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश और विस्तार की संभावनाओं को बढ़ावा दिया है  

लखनऊ। आम बजट 2025 में उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। इन योजनाओं से न केवल राज्य में उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।  

एमएसएमई सेक्टर को अर्थव्यवस्था के दूसरे इंजन के रूप में मान्यता देते हुए सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश और विस्तार की संभावनाओं को बढ़ावा दिया है। यूपी में पहले से मौजूद 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई इकाइयां 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही हैं। नई घोषणाओं के तहत 2,100 से अधिक मध्यम स्तर की इकाइयों की स्थापना होगी, जिससे राज्य में 10 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा।  

एमएसएमई सेक्टर को मिलेगी मजबूती -  

बजट में निवेश सीमा में 2.5 गुना और टर्नओवर सीमा में दो गुना वृद्धि की गई है। इसके तहत मध्यम उद्यम की टर्नओवर सीमा 250 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दी गई है, जिससे यूपी में इस स्तर की 2,100 से अधिक इकाइयों की स्थापना का अनुमान है।  

क्रेडिट गारंटी फंड्स फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) का कवरेज 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे प्रदेश की लगभग 40 लाख एमएसएमई इकाइयों को अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी। इससे तकनीकी नवाचार और उच्च प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता वाली परियोजनाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा।  

नई क्रेडिट योजनाएं और महिला उद्यमिता को बढ़ावा -  

सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को वित्तीय सहायता देने के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा की है। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (यूआरसी) पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों को 5 लाख रुपये की सीमा तक ऋण प्रदान किया जाएगा।  

इसके अलावा, पहली बार उद्यम शुरू करने वाली 5 लाख महिलाओं और एससी/एसटी उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन मिलेगा। इस योजना के तहत 50 हजार महिलाओं को उद्यमिता में आने का मौका मिलेगा।  

नोएडा समेत पांच जिलों में खिलौना उद्योग को बढ़ावा -  

बजट में राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने की भी घोषणा की गई है। इससे नोएडा सहित यूपी के पांच जिलों में उद्योग को नई गति मिलेगी। अभी वैश्विक खिलौना बाजार में 80% हिस्सेदारी चीन की है, लेकिन सरकार की इस पहल से भारत और विशेष रूप से यूपी में  स्वदेशी खिलौना उद्योग को मजबूती मिलेगी।  

एमएसएमई सेक्टर को नई ऊर्जा - 

प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "सरकार की घोषणाओं से यूपी में छोटे उद्यमियों को सबसे अधिक लाभ होगा। अधिक इकाइयों के सरकारी योजनाओं के दायरे में आने से सुरक्षा कवर बढ़ेगा और जोखिम लेने की क्षमता बढ़ेगी। इससे 10 लाख युवाओं और 50 हजार महिलाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे।"  

सरकार की इन पहलों से उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर पहले से अधिक सशक्त और प्रतिस्पर्धी बनेगा, जिससे राज्य की आर्थिक प्रगति को नई दिशा मिलेगी।