पिछले सप्ताह संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक अब कानून बन गया है। इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। देश की लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी। इसी के साथ यह कानून बन गया। नारी शक्ति वंदन कानून 20 सितंबर को लोकसभा और 21 को राज्यसभा से पारित हुआ था।
कानून को पूरी तरह से लागू होने के लिए जरूरी है कि इसे राज्यों से मंजूरी मिले, इसके बाद अगला पड़ाव जनगणना है कि जो कि बेहद जरूरी है और सबसे आखिरी पड़ाव है परिसीमन. इन राहों से गुजरकर ही यह कानून हकदारों को उनका हक दिला पाएगा. आइए तफसील से जानते हैं, हर पड़ाव की अहमियत-
