उत्तराखण्ड

देश की सुरक्षा में अपना जीवन समर्पित करने वाले सैनिकों का सम्मान करना हर राज्य की जिम्मेदारी होती है। इसलिए  उत्तराखण्ड सरकार ने अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की है। जी हां कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्ताव को जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट कहा है कि यह आरक्षण पुलिस, परिवहन, वन और अन्य सरकारी विभागों में लागू होगा। आरक्षण का लाभ सभी श्रेणियों—सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी—के अग्निवीरों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। हाल के वर्षों में शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों के लिए एकमुश्त और वार्षिक सम्मान राशि में भी बढ़ोतरी की गई है।