भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका 

वैश्विक शक्ति संतुलन में ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ, भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जो तेजी से खंडित होते विश्व में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र के गलियारों से लेकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र तक और जी-20 से लेकर जलवायु कूटनीति तक, भारत की विदेश और सुरक्षा नीतियां क्षेत्रीय जुड़ाव से वैश्विक नेतृत्व की ओर विकसित हो रही हैं। बहुध्रुवीयता, प्रौद्योगिकी प्रतिद्वंद्विता और नई महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा से परिभाषित इस सदी में, भारत का उदय वैश्विक शासन के लिए गहन निहितार्थ रखता है। वसुधैव कुटुम्बकम् (विश्व एक परिवार है) के सभ्यतागत लोकाचार में निहित, सिद्धांत और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाने की इसकी क्षमता, इसे उभरती हुई विश्व व्यवस्था को आकार देने में एक अद्वितीय नैतिक और रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। एक बहुध्रुवीय विश्व में भारत की रणनीतिक पहचान भारत का वैश्विक पुनरुत्थान इतिहास की एक दुर्घटना नहीं, बल्कि दशकों के सुविचारित कूटनीतिक प्रयासों का परिणाम है। जैसे-जैसे दुनिया संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभुत्व वाली एकधु्रवीय व्यवस्था से हटकर एक जटिल बहुधु्रवीय परिदृश्य की ओर बढ़ रही है, भारत ने खुद को प्रतिस्पर्धी गुटों, विकसित और विकासशील दुनिया, पूर्व और पश्चिम, तथा उत्तर और वैश्विक दक्षिण के बीच एक सेतु के रूप में स्थापित किया है। दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान, दूसरी सबसे बड़ी आबादी और सबसे तेजी से बढ़ते प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्रों में से एक के साथ, भारत का प्रभाव इसकी सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। जी-20, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), क्वाड और भारत-ब्राजील- दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) जैसे समूहों में इसकी सदस्यता, विविध भू-राजनीतिक संरेखणों में एक साथ संलग्न होने की इसकी क्षमता को रेखांकित करती है।

भारत की विदेश नीति आज पांच प्रमुख स्तंभों पर टिकी है-

1. सामरिक स्वायत्तता: सभी प्रमुख शक्तियों के साथ बातचीत करते हुए निर्णय लेने में स्वतंत्रता बनाए रखना।

2. आर्थिक कूटनीति: रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

3. क्षेत्रीय नेतृत्व: दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में स्थिरता सुनिश्चित करना।

4. वैश्विक दक्षिण पक्षधरता: समतामूलक विकास, जलवायु न्याय और बहुपक्षीय सुधारों को बढ़ावा देना।

5. रक्षा और सुरक्षा आधुनिकीकरण: रक्षा निर्माण में प्रतिरोध और आत्मनिर्भरता का निर्माण।

वैश्विक शांति और सुरक्षा के स्तंभ के रूप में भारत: यूक्रेन और गाजा से लेकर दक्षिण चीन सागर तक सशस्त्र संघर्षों से भरे इस युग में, भारत की संतुलित कूटनीति धु्रवीकरण का एक विकल्प प्रस्तुत करती है। कई शक्तियों के विपरीत जो दबाव या हस्तक्षेप पर निर्भर रहती हैं, भारत का दृष्टिकोण संवाद, संप्रभुता के सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर जोर देता है। रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान, नई दिल्ली का सूक्ष्म रुख - पश्चिम या मास्को के साथ आँख मूँदकर जुड़ने से इनकार करना-एक व्यावहारिक शांति सिद्धांत को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कथन, ‘यह युद्ध का युग नहीं है,’ विश्व स्तर पर गूंजा और यहां तक कि ळ.20 की विज्ञप्तियों में भी इसकी प्रतिध्वनि सुनाई दी, जिसने भारत को संयम और बातचीत के लिए एक विश्वसनीय आवाज के रूप में स्थापित किया। 2023 में ळ.20 के अध्यक्ष के रूप में, भारत ने विभाजनकारी भू-राजनीतिक मुद्दों के माध्यम से मंच का सफलतापूर्वक संचालन किया, वैश्विक आर्थिक सहयोग, विकासशील देशों के लिए ऋण राहत और डिजिटल समावेशन पर आम सहमति सुनिश्चित की। दिल्ली घोषणापत्र विखंडन के बीच एकता स्थापित करने की भारत की क्षमता का प्रतीक है, जो आज की भू-राजनीति में एक दुर्लभ उपलब्धि है। समुद्री सुरक्षा पर भारत का जोर, विशेष रूप से महासागर (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) जैसी पहलों के माध्यम से, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को मजबूत करता है। जैसे-जैसे अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज होती जा रही है, हिंद महासागर क्षेत्र में एक व्यापक सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह के लिए लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। आर्थिक नेतृत्व और वैश्विक समृद्धि: भू-राजनीति से परे, भारत का आर्थिक उत्थान वैश्विक समृद्धि की आधारशिला है। 6 प्रतिशत से अधिक की निरंतर वार्षिक जीडीपी वृद्धि, एक फलती-फूलती डिजिटल अर्थव्यवस्था और दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी के साथ, भारत का आर्थिक प्रक्षेपवक्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को नया आकार दे रहा है। दुनिया के अग्रणी लोकतंत्र अब भारत को महत्वपूर्ण क्षेत्रों - सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा, दुर्लभ मृदा और फार्मास्यूटिकल्स - में लचीले, विविध आपूर्ति नेटवर्क के निर्माण के लिए एक अनिवार्य भागीदार के रूप में देखते हैं, जिससे चीन पर निर्भरता कम हो रही है। समावेशी विकास और स्थिरता पर भारत का ध्यान वैश्विक विकास लक्ष्यों के अनुरूप भी है। इसकी प्रमुख पहल - मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया - न केवल वैश्विक निवेश आकर्षित करती हैं, बल्कि नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से लाखों लोगों को सशक्त भी बनाती हैं।

कूटनीतिक संतुलन: वैश्विक दक्षिण की आवाज: वैश्विक दक्षिण में भारत का नेतृत्व उसकी विदेश नीति की एक निर्णायक विशेषता के रूप में उभरा है। यह स्वीकार करते हुए कि विकासशील देश जलवायु परिवर्तन, ऋण और तकनीकी असमानता का असमान बोझ उठाते हैं, भारत ने वैश्विक शासन प्रणालियों में सुधार करके उन्हें और अधिक प्रतिनिधि बनाने का प्रयास किया है। 2023 की जी-20 बैठकों से पहले ‘वैश्विक दक्षिण की आवाज’ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करते हुए, भारत ने साझा विकास संबंधी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए 125 से अधिक देशों को एक साथ बुलाया। इस पहल ने आधुनिक संदर्भ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (छ।ड) की भावना को पुनर्जीवित किया, निष्क्रिय तटस्थता के रूप में नहीं, बल्कि सक्रिय बहुपक्षवाद के रूप में जो सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाता है। संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और आईएमएफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत लगातार सुधार की वकालत करता रहा है, जिसमें 21वीं सदी की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता भी शामिल है। इसकी समावेशी कूटनीति अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया में गूंजती है, दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मज़बूत करती है और वैष्विक विभाजन को पाटती है। 

प्रौद्योगिकी, नवाचार और मानव विकास: प्रौद्योगिकी और डिजिटल शासन में भारत की बढ़ती भूमिका इसके वैश्विक प्रभाव में एक और आयाम जोड़ती है। आधार, यूपीआई और कोविन सहित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे में अपने अग्रणी कार्य के साथ, भारत वित्तीय समावेशन और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए मापनीय मॉडल प्रस्तुत करता है। डिजिटल इंडिया स्टैक और एआई मिशन के माध्यम से, नई दिल्ली का लक्ष्य जिम्मेदार प्रौद्योगिकी शासन को बढ़ावा देना, डिजिटल एकाधिकार का मुकाबला करना और साइबर लचीलापन बनाना है। उभरती हुई तकनीक, अंतरिक्ष और क्वांटम कंप्यूटिंग में अमेरिका और यूरोप के साथ भारत की साझेदारी एक ज्ञान महाशक्ति के रूप में इसकी भूमिका को और बढ़ाती है। साथ ही, भारत की घरेलू नीतियाँ - शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, लैंगिक समानता और गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित - यह दर्शाती हैं कि स्थायी शांति मानव विकास से शुरू होती है।

पिछले दो दशकों में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में इसकी सफलता आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन के बीच संतुलन बनाने का एक उदाहरण बन गई है। रक्षा आत्मनिर्भरता और सामरिक स्थिरता: रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत का प्रयास इसकी सामरिक स्वायत्तता की वैश्विक धारणा को नया आकार दे रहा है। तेजस लड़ाकू विमान, ब्रह्मोस मिसाइल और अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी जैसी प्रणालियों के बढ़ते स्वदेशी विकास के साथ, भारत उन्नत हथियारों के एक प्रमुख आयातक से एक उभरते निर्यातक के रूप में परिवर्तित हो रहा है। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे मित्र देशों के साथ सहयोग भारत के तकनीकी आधार को बढ़ा रहा है और साथ ही क्षेत्रीय प्रतिरोध और वैश्विक हथियार संतुलन में योगदान दे रहा है। जैसे-जैसे दुनिया नई हथियारों की होड़ और हाइब्रिड युद्ध देख रही है, भारत की रक्षा कूटनीति क्षमता निर्माण और सहयोग पर केंद्रित है, टकराव पर नहीं। ऑपरेशन दोस्त (तुर्किये और सीरिया में भूकंप राहत) और संघर्ष क्षेत्रों में निकासी मिशन सहित इसके मानवीय अभियान, क्षमता को करुणा के साथ जोड़ते हुए रणनीतिक मानवतावाद के एक नए मॉडल को उजागर करते हैं। मई 2025 में भारत का ऑपरेशन सिंदूर इस बात का एक आदर्श उदाहरण बन सकता है कि राष्ट्र आतंकवाद और आतंकवाद के प्रायोजकों से कैसे लड़ें, और साथ ही लक्ष्य प्राप्ति के बाद भी युद्ध रोकने का रणनीतिक आत्मविश्वास बनाए रखें। भारत और उसके राजनीतिक नेतृत्व की परिपक्वता विपरीत परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता में निहित है - जिसमें ऑपरेशन सिंदूर जैसे संघर्ष को रोकना भी शामिल है - और परिणामों की जिम्मेदारी लेना, जिससे दुनिया को कुछ सबक सीखने को मिल सकते हैं। भारत का आगे का रास्ता: एक उद्देश्यपूर्ण शांतिपूर्ण शक्ति: आज दुनिया संकटों के एक अतिव्यापी जाल का सामना कर रही है, भू-राजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन, खाद्य असुरक्षा और आर्थिक असमानता। इस अशांत परिदृश्य में, भारत का व्यावहारिक आदर्शवाद नैतिक स्पष्टता और रणनीतिक स्थिरता दोनों प्रदान करता है। अहिंसा, लोकतंत्र और बहुलवाद की इसकी लंबी परंपरा भारत को एक ऐसी सौम्य शक्ति प्रदान करती है जिसकी किसी भी अन्य उभरते राष्ट्र से तुलना नहीं की जा सकती। महात्मा गांधी की मातृभूमि होने के नाते, भारत शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की विरासत रखता है, एक ऐसा सिद्धांत जिसे उसने कूटनीति और विकास के माध्यम से 21वीं सदी में सफलतापूर्वक अपनाया है।

भविष्य की ओर देखते हुए, भारत का वैश्विक योगदान तीन अनिवार्यताओं पर आधारित होगा-

1. बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना: वर्तमान वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को पुनर्जीवित करना।

2. सतत विकास को बढ़ावा देना: आर्थिक महत्वाकांक्षा को पर्यावरणीय संरक्षण के साथ संतुलित करना।

3. गुट नहीं, पुल बनाना: प्रतिद्वंद्विता के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष: वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका एक स्थिर, शांति-प्रवर्तक और अवसर-सृजनकारी शक्ति की है। आर्थिक नवाचार से लेकर रणनीतिक कूटनीति तक, इसके कार्य वैश्विक मानदंडों को तेज़ी से आकार देते हैं। भविष्य की ओर आत्मविश्वास से बढ़ते हुए, भारत केवल दुनिया में उभरने की कोशिश नहीं कर रहा है; यह विश्व को शांति, न्याय और साझा समृद्धि के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करने वाले विश्व के रूप में नया रूप देने का प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में, ‘भारत का समय आ गया है; न केवल अपने उत्थान का, बल्कि भारत के माध्यम से विश्व के उत्थान का।’ और उस उत्थान में एक अधिक शांतिपूर्ण, समतापूर्ण और समृद्ध वैश्विक व्यवस्था की आशा निहित है।