संयुक्त अरब अमीरात ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की सहायक कंपनी एनपीसीआई अंतरराष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड और संयुक्त अरब अमीरात के केन्द्रीय बैंक की अप्रत्यक्ष सहायक कंपनी अल इत्तिहाद पेमेंट्स ने समझौता किया. समझौते का उद्देश्य भारत के रुपे कार्ड नेटवर्क के सहयोग से संयुक्त अरब अमीरात में घरेलू कार्ड योजना को लागू करना है. अबू धाबी में इस अवसर पर केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायेद अल नाह्यान उपस्थित थे.
समझौते के अंतर्गत एनपीसीआई अंतरराष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड और अल इत्तिहाद पेमेन्ट्स संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय कार्ड योजना को बनाने, लागू करने और संचालित करने में सहयोग करेंगे. इसके माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात में भुगतान के कई विकल्प तैयार करना, लेन-देन की लागत कम करना तथा भुगतान उद्योग में वैश्विक स्पर्धा बढ़ाना है.
रुपे, भारत का सुरक्षित और व्यापक रूप से स्वीकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क है. ये संयुक्त अरब अमीरात की घरेलू कार्ड योजना की नींव के रूप में काम करेगा. रुपे कार्ड में डेबिट, क्रेडिट और प्री-पेड की सुविधा है. भारत में फिलहाल 75 करोड़ से अधिक कार्ड चलन में हैं. भारत में जारी किये गये 60 प्रतिशत से अधिक कार्ड रुपे कार्ड हैं. पिछले पांच वर्ष में भारत में डिजिटल लेन-देन में 367 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
