लखनऊ
उन्होंने कहा कि
किसानों को राहत देने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी
जिलों में नुकसान का सही और समय पर आकलन किया जाए, ताकि हर प्रभावित किसान को उसका हक मिल
सके। सरकार
ने यह भी निर्देश दिए हैं कि राज्य आपदा राहत कोष से जिलों को तुरंत पर्याप्त
धनराशि दी जाए। जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसानों तक मदद जल्दी और
पारदर्शी तरीके से पहुंचे।
आवश्यकता पड़ने पर राहत शिविर भी लगाए जाएंगे और
मण्डी समितियों को किसानों की हर संभव मदद करने के लिए कहा गया है। सरकार के त्वरित कदमों से उम्मीद है कि
किसानों को जल्द राहत मिलेगी और वे इस मुश्किल समय से उबर पाएंगे।



